marathi
english
hindi

Back to Top

'निवडणूक जाहीरनामा २०१४'
Apr 15 2014
  • निवडणूक जाहीरनामा २०१४

प्रस्तावना


राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी हा भारतीय राजकीय वर्तुळात अल्पावधीत अतिशय महत्त्वपूर्ण स्थान निर्माण करणाऱ्या मोजक्या राजकीय पक्षांपैकी एक पक्ष आहे. भारतीय राजकारणातील मातब्बर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली जून १९९९ मध्ये १३व्या लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना करण्यात आली. स्थापनेनंतर लगेचच हा पक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात उतरला. नेत्यांच्या कार्यक्षमतेमुळे कमी वेळात जनमत संपादन केले. पक्षाची चमकदार कामगिरी आणि जनमताचा कौल पाहून भारतीय निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा बहाल केला. नव्या राजकीय पक्षांची स्थापना आणि त्यांच्या विकासाच्या इतिहासात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची वाटचाल आदर्श, अतुल्य आणि एक नवा पायंडा घालून देणारी ठरली आहे. 
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने आपल्या १५ वर्षांच्या प्रवासात निष्ठावान कार्यकर्ते आणि कर्तबगार नेत्यांच्या जोरावर केवळ शहरीच नव्हे तर ग्रामीण भागांतल्या नागरिकांशीही नाते जोडले आहे. विविध राज्यांपासून केंद्रशासित प्रदेशांपर्यंत देशाच्या सर्वच भागांत पक्षाने आपले अस्तित्व सिद्ध केले आहे.
संयुक्त लोकशाही आघाडी सरकारमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस हा अतिशय महत्त्वाचा घटक पक्ष आहे. पक्षातून लोकसभेवर नऊ तर राज्यसभेवर सहा प्रतिनिधी निवडून गेले आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळातही राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीला प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे आणि सध्या या पक्षाच्या तीन मंत्र्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश आहे. 
महाराष्ट्रातल्या आघाडी सरकारच्या घटक पक्षांमध्येही राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा समावेश आहे आणि राज्यात पक्षाचा चांगला प्रभाव आहे. उपमुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष यांच्यासह राज्याच्या मंत्रिमंडळात पक्षाच्या २१ सदस्यांचा समावेश आहे. या व्यतिरिक्त देशातल्या विविध राज्यांच्या विधानसभांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपले स्थान निर्माण केले आहे आणि राज्याचे प्रतिनिधित्व करण्याची आपली क्षमता सिद्ध केली आहे. 

क्र.

राज्याचे नाव

राज्याच्या विधानसभेतील सदस्यांची (आमदारांची) संख्या

महाराष्ट्र

६२

अरुणाचल प्रदेश

ओरिसा

४.

नागालँड

मेघालय

केरळ

७.

गुजरात

मणिपूर

उत्तर प्रदेश


पक्षाला लोकाश्रय दिल्याबद्दल आणि यश व खंबीर पाठबळ देऊन लोकप्रियतेत भर घातल्याबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी देशवासीयांविषयी कृतज्ञता व्यक्त करते. पक्षाचे समर्थक, प्रशंसक आणि कार्यकर्ते केवळ देशातच नव्हे तर देशाबाहेरही पसरलेले आहेत.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीची ध्येय-धोरणे

धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाहीवर आधारित समाजाची निर्मिती करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी कटिबद्ध आहे. देशाची समता, सामाजिक न्याय, एकता आणि एकात्मतेचे रक्षण करण्यास वचनबद्ध आहे. राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत नमूद केल्याप्रमाणे सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजासत्ताक लोकशाहीची स्थापना करणे, न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुतेच्या माध्यमातून नागरिकांचा सन्मान आणि देशाची एकता जपणे ही पक्षाची आधारभूत तत्त्वे आहेत. 
कोणत्याही भेदांशिवाय, पूर्वग्रहांशिवाय विवध धर्मांच्या अनुयायांमध्ये असलेला बंधुभाव, एकमेकांच्या धर्मांचा आदर, परस्पर सहकार्य आणि सलोखा म्हणजे धर्मनिरपेक्षता, असे आम्ही मानतो.
समता आणि सामाजिक न्याय म्हणजे समाजातल्या उपेक्षित घटकांसाठी विशेष सकारात्मक पाउले उचलणे आणि जीवनाच्या विविध क्षेत्रांत मुख्यत्वे शिक्षण आणि कौशल्य विकासात समान संधी मिळवून देणे. 
संघराज्य सक्षम करून सरकारी जबाबदाऱ्यांच्या विकेंद्रिकरणातून देशाची एकता आणि अखंडता कायम राखण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी बांधील आहे. धार्मिक, जातीय, सामाजिक, प्रादेशिक, लिंगाधारित किंवा सामाजिक स्थानावर आधारित कोणतेही भेद न करता कायद्याचे राज्य आणणे, हे या पक्षाचे ध्येय आहे.
आगामी लोकसभा निवडणुकांसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे घोषवाक्य असेल... ‘विकासाभिमुख, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, स्थिर आणि कार्यक्षम सरकार’

राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा विकासाविषयीचा दृष्टिकोन

शांतता, प्रगती, एकतेच्या माध्यमातून सर्वसमावेशक विकास साधणे ही आमची विकासाची व्याख्या आहे. राज्यघटनेत नमूद केलेल्या नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण होणे आणि त्यांची अमलबजावणी होणे फार महत्त्वाचे आहे. श्रम आणि प्रतिष्ठा परस्परपूरक ठरले पाहिजेत.
रोजगार, निवारा, अन्न, शिक्षण, आरोग्याच्या अधिकाधिक उत्तम सुविधा देऊन देशातल्या सामान्य नागरिकांचे जीवन समृद्ध करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी प्रयत्नशील आहे. 
रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्यास आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन दिल्यास देशाच्या स्थायी आर्थिक विकासाला हातभार लागेल आणि त्याचा लाभ समाजाच्या दुर्बळ घटकांना होईल, यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा दृढ विश्वास आहे.

केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडीचा घटकपक्ष म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे कार्य (२००४ आणि २००९)

यूपीएच्या निर्मितीपासूनच राष्ट्रवादी काँग्रेस हा आघाडीतला अतिशय महत्त्वाचा घटकपक्ष ठरला आहे. समता आणि विकास या तत्त्वांनीच यूपीएतल्या सर्व घटक पक्षांना एकमेकांसोबत जोडून ठेवले आहे. 
२००४च्या लोकसभा निवडणुकांत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. त्यामुळे समता आणि लोकशाहीच्या तत्त्वावर विश्वास ठेवणारे पक्ष एकत्र आले आणि यूपीए-१ची निर्मिती झाली. २००४ ते २००९ या काळात यूपीए-१चे राज्य होते. २००९च्या लोकसभा निवडणुकांनंतर यूपीए-२ अस्तित्त्वात आले. राष्ट्रवादी काँग्रेससह यूपीएच्या सर्व घटकपक्षांनी संमत केलेल्या किमान समान कार्यक्रमाच्या आधारावर यूपीए-१ आणि २ची रचना करण्यात आली. किमान समान कार्यक्रम, उपेक्षित व मागासलेल्या घटकांचे उत्थान आणि सामान्यांच्या जीवनावर थेट परिणाम करणारे अनेक कार्यक्रम आखण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने महत्त्वाची भूमिका बजावली. 

२००४ ते २०१४ दरम्यान यूपीए सरकारची कामगिरी

यूपीए-२च्या कार्यकाळात देशाच्या प्रगतीला चालना देण्याच्या उद्देशाने अनेक विकास योजना आणि प्रकल्प आखण्यात आले आणि त्यांची यशस्वीरीत्या अमलबजावणी करण्यात आली. 
देशाच्या कृषिक्षेत्राची जबाबदारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावर आहे. त्यांच्या सक्षम नेतृत्वाखाली आणि सखोल प्रशासकीय ज्ञानाच्या जोरावर भारतीय कृषिक्षेत्राने अभूतपूर्व प्रगती केली आहे. 

अन्न सुरक्षा अधिनियम

केंद्रीय कृषी खाते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या सातत्यपूर्ण आणि अथक परिश्रमांमुळे देशातल्या जनतेला सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या माध्यमातून सवलतीच्या दरात धान्य पुरवठा करण्याचे स्वप्न साकार झाले. देशात अन्न सुरक्षा कायदा २०१३ लागू झाला. 
अमलबजावणीत कोणतेही अडथळे न येता अन्न सुरक्षा कायद्याचे लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचावेत, म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रयत्नशील आहे. या कायद्यामुळे देशातील सुमारे ८१ कोटी जनतेला केवळ दोन रुपये प्रती किलो दराने गहू आणि तीन रुपये प्रती किलो दराने तांदूळ मिळणार आहे, ही समाधानकारक बाब आहे. 
अन्न सुरक्षा कायद्याची अमलबजावणी तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा अन्न-धान्याच्या गरजेच्या प्रमाणात त्याचे उत्पादन होईल, याची कृषी मंत्रालयाला स्पष्ट कल्पना होती. त्यामुळे उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. अन्न-धान्याच्या उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली. परिणामी उत्पादन आणि वितरणातला समतोल साधणे शक्य झाले.
तांदळाच्या निर्यातीत देशाला जगात पहिल्या क्रमांकावर पोहोचवण्याचे श्रेय यूपीएकडे जाते. यूपीए-१ आणि २च्या १० वर्षांच्या कारकीर्दीत कृषी उत्पादनात झालेली वृद्धी खालीलप्रमाणे.
- तांदळाचे उत्पादन ८३ दशलक्ष टनांवरून १०४ टनांवर पोहोचले.
- गव्हाचे उत्पादन ६८ दशलक्ष टनांवरून ९२ दशलक्ष टनांपर्यंत वाढले. 
- उसाचे उत्पादन २३७ दशलक्ष टनांवरून ३४१ दशलक्ष टनांवर पोहोचले. 
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
गरीबीशी सामना करण्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग म्हणजे ग्रामीण भागांत रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे. हेच लक्षात घेऊन राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना लागू करण्यात आली. नागरिकांना काम करण्याचा हक्क मिळवून देणे आणि उपजीविकेची हमी देणे ही या योजनेची उद्दिष्टे आहेत. या योजनेअंतर्गत ज्या घरातील प्रौढ व्यक्ती रोजगार मिळवण्यास इच्छुक आहे, तिला आर्थिक वर्षात किमान १०० दिवस काम मिळवून देण्यात येते.

माहिती अधिकार कायदा 

राज्यकारभार पारदर्शी असावा आणि सरकारने आपल्या उत्तरदायित्वाचे पालन करावे म्हणून यूपीए सरकारने 'माहिती अधिकार कायदा' लागू केला. या कायद्याने प्रशासनाच्या ताब्यातील माहिती जाणून घेण्याचा हक्क सर्वसामान्य जनतेलाही दिला आहे. 
सरकारचा कारभार पारदर्शी असावा आणि उत्तरदायित्व कायम रहावे, म्हणून या कायद्याने महत्त्वाची भूमिका पार पाडली आहे. कोणतीही प्रकरण निर्णायक टप्प्यावर पोहोचवण्यासाठी आरटीआय हे प्रभावी शस्त्र ठरत आहे. 

सुधारणा

दुर्लक्षित अल्पसंख्याक विशेषतः मुस्लिमांना शैक्षणिक सुविधा, शिष्यवृत्ती आणि अन्य आर्थिक साहाय्य करण्यासंदर्भातल्या सच्चर समितीच्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात येत आहे. देशातल्या मागास अल्पसंख्याकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी सदैव प्रयत्नशील आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी हा सच्चर समितीच्या सूचनांचं स्वागत करणारा सर्वात पहिला राजकीय पक्ष होता आणि समितीच्या तरतुदींची विनाविलंब अमलबजावणी करण्यासाठी शरद पवार यांनी पुढाकार घेतला होता. मुस्लिम बांधवांना नोकरीत आरक्षण देण्यासह सच्चर समितीच्या सर्व तरतुदींची एका विशिष्ट कालमर्यादेत अमलबजावणी करण्यात यावी, अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसने घेतली होती.
अन्य मागासवर्गांतील (ओबीसी) विद्यार्थ्यांना सर्व उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये २७ टक्के आरक्षण दिल्यास त्यांना समान संधी मिळतील. सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षणाची अमलबजावणी केल्यास ग्रामीण भागांतील गरीब जनतेला उदरनिर्वाहाच्या अधिक चांगल्या संधी मिळतील आणि त्यांचे जीवनमान उंचावेल.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांची कामगिरी

यूपीए सरकारमधला घटकपक्ष म्हणून पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळात राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीला तीन मंत्रिपदे मिळाली आहेत, ती खालीलप्रमाणे-

शरद पवार

राष्ट्रवादीचे सर्वात ज्येष्ठ मंत्री असलेल्या शरद पवार यांच्याकडे केंद्रातील अतिशय महत्त्वाच्या अशा कृषी मंत्रालयाची जबाबदारी आहे. यूपीए-२च्या काळात कृषिक्षेत्राने लक्षणीय यश संपादन केले आहे. कृषिमंत्री स्वतः एक शेतकरी असल्यामुळे ते शेतकऱ्यांच्या गरजा आणि समस्या ओळखू शकतात. कृषिक्षेत्रातल्या आपल्या अनुभवाच्या आधारे त्यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी अत्यंत परिणामकारक अशा योजना आखल्या. भारत ही देशवासीयांच्या अन्नधान्यविषयक गरजा भागवणारी आणि अन्य गरजू देशांनाही अन्नधान्याचा पुरवठा करणारी महासत्ता बनावी, असे स्वप्न त्यांनी बाळगले आहे.
देशाच्या अर्थसंकल्पात कृषिक्षेत्रासाठी केवळ दोन टक्के निधी देण्यात येत असे. शरद पवार यांच्या प्रयत्नांमुळेच ही तरतूद ४.५ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. 
उत्पादन वाढवण्यासाठी उचललेली पाउले
कृषिक्षेत्राकडे मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आकर्षित करण्यात शरद पवार यांना यश आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अतिशय कमी दरात सिंचन, पाणी आणि वीज या सुविधा देणे शक्य झाले. कृषिक्षेत्राच्या पुनरुज्जीवनासाठी, तांदूळ, गहू, डाळींचे उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि देशाला अन्नधान्न्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करण्यासाठी २००७ साली 'राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा मिशन' हाती घेण्यात आले. देशातल्या तांदूळ, गहू आणि डाळींचे उत्पादन घेणाऱ्या १७ राज्यांतल्या ३१२ जिल्ह्यांमध्ये हे मिशन राबवण्यात आले. त्यामुळे त्या जिल्ह्यांतल्या गहू आणि तांदळाच्या उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली. त्यानंतरच्या काळात तांदूळ आणि गव्हाचे उत्पादन प्रत्येकी तीन दशलक्ष टनांनी वाढले. 
उत्पादनक्षमता वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी गेल्या पाच वर्षांत अन्यही अनेक योजना सुरू करण्यात आल्या.  राष्ट्रीय फलोत्पादन मिशन, नागालँडमधील केंद्रीय फलोत्पादन संस्था, ज्यूट तंत्रज्ञान मिशन, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, राष्ट्रीय मृदा व्यवस्थापन प्रकल्प, आरोग्य आणि उत्पादकता, राष्ट्रीय बांबू तंत्रज्ञान आणि व्यापार विकास, जैविक शेती या त्यापैकीच काही.
तांदूळ, गहू, अन्य अन्नधान्ये आणि कापसाच्या किमान आधारभूत किमतीत लक्षणीय वाढ करण्यात आली. तांदळाचा खरेदी दर २००४मध्ये ५५० रुपये होता, तो आता ९५० रुपयांवर पोहोचला आहे, तर गव्हाची आधारभूत किंमत एक हजार ८० रुपयांवर पोहोचली आहे. 
खासगी संस्थांना उत्पादन विकण्यासंदर्भात शेतकऱ्यांवर घालण्यात आलेली बंधने दूर करण्यात आली आणि चांगल्या दरासाठी कोणालाही शेती उत्पादन विकण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना देण्यात आले. कमी व्याजदरात कृषी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येऊ लागले. हजारो शेतकरी बँका आणि सावकारांकडून शेतीसाठी कर्ज घेत. या कर्जावर अवाच्या सवा व्याजदर आकारला जात असे. दुष्काळ आणि पूरस्थिती या नैसर्गिक आपत्तींची कुऱ्हाड कोसळून पिकांचे नुकसान झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्षे कर्ज फेडणे शक्यच होत नसे. वसुलीसाठी बँका आणि सावकारांकडून उचलली जाणारी पाउले एवढी जाचक असत की त्यामुळे अनेक शेतकरी आत्महत्येचा पर्याय स्वीकारत. सरकारने अशी थकित कर्ज माफ करून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला.
कृषिक्षेत्राच्या पुनरुज्जीवनासाठी आणि शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषिमंत्री शरद पवार यांनी केलेल्या योजना आणि उचललेल्या पावलांमुळे दुसऱ्या हरितक्रांतीचा मार्ग खुला झाला. उत्पादनक्षमतेत आणि उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली, शेती फायदेशीर व्यवसाय बनला आणि ज्यांनी शेती व्यवसायाकडे पाठ फिरवली होती, ते देखील या क्षेत्रात परत आले. अधिकाधिक जमिनी पुन्हा लागवडीखाली आल्या. राज्याच्या अनेक जिल्ह्यांत नुकत्याच झालेल्या गारपीट आणि हिमवृष्टीने शेतांतील उभी पिके आडवी झाली आणि शेतकऱ्यांचे अपरिमित नुकसान झाले. हे संकट आल्यानंतर शरद पवार यांनी लगेच गारपीटग्रस्त गावांकडे धाव घेतली. या संकटामुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी करणारे आणि शेतकऱ्यांशी संवाद साधणारे ते राष्ट्रीय स्तरावरचे पहिले राजकीय नेते होते. त्यांनी घटनास्थळावरूनच पंतप्रधानांशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला आणि संकटाच्या तीव्रतेची कल्पना दिली. केंद्राकडून त्वरित आर्थिक मदत देण्याची मागणी त्यांनी केली. त्यानुसार लगेचच मदतयंत्रणा स्थापन करण्यात आली आणि आवश्यक आर्थिक मदतही देण्यात आली.
देशातील सुमारे ६५ टक्के जनतेच्या उदरनिर्वाहाचे साधन असलेल्या कृषिक्षेत्राला विकास योजनांमध्ये सर्वाधिक प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
- अर्थसंकल्पातील शेती आणि सिंचनासाठीच्या तरतुदीत लक्षणीय वाढ करण्यात येईल.
- अधिकाधिक जमिनी लागवडीखाली आणल्या जातील.
- कृषी क्षेत्रातील उत्पादन आणि उत्पादनक्षमतेत अधिक वाढ करण्यासाठी विशेषतः तेलबिया आणि डाळींचे उत्पादन वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येतील. 
- नगदी पिकांसह सर्वच कृषी उत्पादनांतून शेतकऱ्यांना फायदेशीर रक्कम मिळवून देण्यात येईल.
- कृषी प्रक्रिया केंद्र आणि कृषी आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यात येईल.
- दुग्धोत्पादनांचा विकास आणि गोधनाचा दर्जा सुधारण्यासही तेवढेच महत्त्व देण्यात येईल. 
- मत्स्यक्षेत्राच्या सक्षमीकरणास प्रोत्साहन देण्यात येईल. खोल समुद्रातील मासेमारी, मत्स्यप्रक्रिया आणि निर्यातीसाठी मच्छीमारांना सहाय्य करण्यात येईल.
दुसरी हरितक्रांती
कृषिक्षेत्राच्या विकासासाठी आणि शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शरद पवार यांनी केलेल्या विविध योजनांमुळे आणि उचललेल्या पावलांमुळे दुसऱ्या हरितक्रांतीच्या दिशेने वाटचाल शक्य झाली आहे. देशाने तांदूळ, गहू, डाळी आणि अन्य पिकांच्या उत्पादनात विक्रम केला असून देश अन्न-धान्यांच्या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण झाला आहे. 
गेल्या अनेक वर्षांत भारत कापूस, दूध आणि साखरेचा सर्वात मोठा उत्पादक म्हणून पुढे आला आहे. आपण केवळ अन्न सुरक्षेचे ध्येयच साध्य केलेले नाही तर अन्नधान्याचा निर्यातदार म्हणूनही पुढे आलो आहोत. अन्नधान्याच्या कमतरतेला सामोरे जाण्यासाठीच्या उपाययोजनांसंदर्भात सल्ला घेण्यासाठी अनेक देश भारताशी संपर्क साधू लागले आहेत. 

नागरी विमान वाहतूक आणि अवजड उद्योग

प्रफुल पटेल

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे केंद्रातील आणखी एक मंत्री म्हणजे प्रफुल पटेल. त्यांच्याकडे सुरुवातीला नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाचा पदभार देण्यात आला होता आणि नंतर अवजड उद्योग खात्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. वेगवान आणि कौशल्यपूर्ण कार्यपद्धतीमुळे त्यांनी दोन्ही खात्यांची जबाबदारी अतिशय सक्षमपणे सांभाळली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली नागरी विमान वाहतूक खात्याने देशाच्या विविध भागांत जागतिक दर्जाची विमानतळे उभारली. अनेक महत्त्वाच्या शहरांतील विमानतळांचा दर्जा देशांतर्गत विमानतळांवरून उंचावून आंतरराष्ट्रीय विमानतळांवर नेण्यात आला. विमान वाहतुकीत गेल्या काही वर्षांत झालेली वाढ हे प्रफुल पटेल यांनी किती यशस्वीरीत्या आपली जबाबदारी सांभाळली याचे द्योतक आहे. अवजड उद्योग खात्यानेही पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली देशाच्या विविध भागांची औद्योगिक प्रगती साधली आहे. 

अगाथा संगमा / तारिक अन्वर

अगाथा संगमा या केंद्रीय मंत्रिमंडळातल्या राष्ट्रवादीच्या तिसऱ्या मंत्री होत्या. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांच्या सूचनेनुसार त्यांची राज्यमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आणि जागतिक विक्रम झाला. अगाथा संगमा या देशातीलच नव्हे तर जगातील आजवरच्या सर्वात लहान केंद्रीय मंत्री ठरल्या. त्यांच्या नावाची नोंद गिनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्समध्ये करण्यात आली. मात्र पी. ए. संगमा पक्षातून बाहेर पडल्यानंतर अगाथा यांनाही मंत्रीपद सोडावे लागले. त्यांच्या जागी अल्पसंख्याकांचे नेते तारिक अन्वर यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांच्यावर कृषी राज्यमंत्रीपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आणि त्यांनी कृषिमंत्री शरद पवार यांना सक्षमपणे साहाय्य केले. 

कृषिक्षेत्राचा विकास

कृषिक्षेत्राच्या विकासासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी प्रयत्नशील आहे.
संख्यात्मक निर्बंधाचा कालखंड संपल्यानंतर (Quantitative Restrictions) कृषिक्षेत्राच्या विकासात समन्वय आणण्यासाठी शेतीचे खासगीकरण आणि शेतकऱ्यांना रास्तभाव ही सरकारची रणनीती राहिली. 
कंत्राटी शेतीच्या माध्यमातून आणि जमिनी भाडेतत्त्वावर देऊन खासगी क्षेत्राच्या सहभागास प्रोत्साहन देण्यात येईल. त्यातून तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण, भांडवल पुरवठा, पिकांसाठी विशेषतः तेलबिया, कापूस आणि बागायती शेतीसाठी खात्रीलायक बाजारपेठा उपलब्ध करून देण्यास हातभार लागेल.
राष्ट्रीय पशुधन प्रजोत्पादन धोरणाच्या माध्यमातून दूध, मांस, अंडी आणि पशुधनावर आधारित अन्य उत्पादनांची गरज भागवता येऊ शकते आणि शेतीच्या कामांसाठी ऊर्जास्रोत म्हणूनही पशुधनाचा वापर करता येऊ शकतो. 
विशिष्ट वातावरणात वाढणाऱ्या आणि आर्थिकदृष्ट्या लाभदायी असणाऱ्या शेती व बागायती पिकांना, पशुधनातील विविध प्रजातींना आणि मत्स्योत्पादनाला सर्वाधिक प्रधान्य देण्यात येईल. 
शेती उत्पादनांच्या देशांतर्गत वाहतुकीवरचे निर्बंध लवकरात लवकर दूर करण्यात येतील.
संपूर्ण कृषिक्षेत्राला सामावून घेण्याची क्षमता असलेली परिणामकारक विमा योजना तयार करण्यात येईल.
अन्नधान्य आणि अन्य नगदी पिकांवरील करांची फेररचना करण्यात येईल. 
भूमिहिन शेतमजूर आणि अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी अशा दुर्बळ घटकांना कर्जमाफी देण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी प्रयत्न करेल.

केंद्र राज्य संबंध

भारतीय राज्यघटनेचे स्वरूप संघराज्यावर आधारित असले तरीही त्यात एकात्मता आहे. केंद्र राज्य संबंध म्हणजेच केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या क्षमता, कार्यपद्धती आणि जबाबदाऱ्या हा नेहमीच महत्त्वपूर्ण मुद्दा ठरत आला आहे. त्यामुळेच आपली संघराज्य पद्धत अधिक मजबूत करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. हे ध्येय साध्य करण्यासाठी राष्ट्रवादी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. 
केंद्र आणि राज्य सरकारची महसूल विभागणी अधिक चांगल्या पद्धतीने करण्यासाठी अधिक सक्षम धोरण आखण्याची गरज आहे. केंद्राचे अधिभार आणि कर हे एका विभाज्य कोषाचा (Divisible Pool) भाग करण्याची गरज आहे. वित्त आयोगाच्या संदर्भविषयक अटी निश्चित करताना राज्य सरकारांची मते विचारात घेतली जातील. कोणत्याही प्रकारचे मतभेद उद्भवल्यास आंतरराज्य परिषदेत त्यातून मार्ग काढला जाईल. वित्त आयोगात राज्यांना पुरेसे प्रतिनिधित्व देण्यात येईल. विविध क्षेत्रांशी संबंधित माहिती, बुद्धिमत्ता, नैपुण्य आणि कौशल्यांची अधिक चांगल्या प्रकारे देवाणघेवाण करण्याचे मार्ग शोधण्यात येतील.
राज्यांना खरीखुरी आर्थिक स्वायत्तता मिळवून देण्यासाठी पाउले उचलण्यात येतील.
कलम ३५६चा उपयोग केवळ देशाच्या एकात्मतेला आणि धर्मनिरपेक्षतेला धक्का लागण्याची भीती असेल, त्याच प्रकरणांपुरता सीमित ठेवण्यात येईल. 
केंद्राने पुरस्कृत केलेल्या आणि राज्याच्या सूचीत येणाऱ्या सर्व योजनांसाठी वेळच्या वेळी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना केल्या जातील. 

जातीयवाद

सर्व वांशिक, भाषिक आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे संरक्षण करून सामाजिक आणि राजकीय स्थैर्याकडे वाटचाल करण्यात येईल. मुख्य प्रवाहातील समाज आणि अल्पसंख्याकांदरम्यान विश्वास आणि सहकार्य वाढवून अल्पसंख्याकांना विकासप्रक्रियेतला एक अविभाज्य घटक बनवण्यासाठी लोकशाही आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून प्रयत्न करण्यात येतील. त्यांना आपल्या धर्माचे आचरण करण्याचे स्वातंत्र्य मिळावे, त्यांच्या संस्कृतीचा आनंद घेता यावा आणि कोणत्याही भेदभावाशिवाय त्यांच्या भाषेत बोलता यावे यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील.

भ्रष्टाचार

राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी पुढील गोष्टी अमलात आणेल.
भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी आणि त्याविरोधातील लढा अधिक कार्यक्षमतेने देण्यासंबंधीच्या योजनांना प्रोत्साहित करणे आणि अशा योजनांना बळकटी देणे.
भ्रष्टाचारविरोधी लढ्यासाठी आणि मालमत्ता पुनर्प्राप्तीसाठी केंद्र-राज्य सहकार आणि तांत्रिक सहाय्याला चालना तसेच पाठिंबा देणे.
एकात्मता, सामाजिक जबाबदारी आणि सार्वजनिक गोष्टी तसेच सार्वजनिक मालमत्तेच्या योग्य व्यवस्थापनाला चालना देणे.
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक माहितीचा प्रसार करणे.
शासकीय कर्मचाऱ्यांची भरती, नियुक्ती, पदोन्नती आणि निवृत्ती आणि योग्य तेथे कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि गुणवत्ता या निकषांवर इतर बिगर-नियुक्त सरकारी अधिकाऱ्यांची निवड करण्याची प्रणाली बळकट करणे.
सार्वजनिक पदांवरील व्यक्तींच्या निवडप्रक्रिया तसंच प्रशिक्षणाच्या संदर्भातील विशेषतः भ्रष्टाचाराच्या आणि अनुक्रमाच्या दृष्टीने संवदेनशील निवडीमधील भ्रष्टाचार टाळणे.
राज्याच्या आर्थिक विकासाच्या स्तरानुरूप योग्य मोबदला आणि न्याय्य वेतनश्रेणीला चालना देणे.
सार्वजनिक जबाबदारीचं भान देत भ्रष्टाचाराच्या धोक्यासंबंधी जागरुकता वाढवणारं उचित प्रशिक्षण देणे.
सरकारी आस्थापनांमधील अधिकाऱ्यांनी त्यांची गुंतवणूक, ठेवी, मौल्यवान भेटवस्तू किंवा त्यांच्या कार्यस्वारस्याबद्दल शंका निर्माण होईल अशा सर्व बाबी जाहीर करण्याची सक्ती निर्माण करणारी व्यवस्था निर्माण करणे.
भ्रष्टाचार रोखला जावा यासाठी निर्णय निकष, स्पर्धा आणि पारदर्शकता यांच्यावर आधारित योग्य खरेदी प्रणाली स्थापन करण्यासंदर्भात उचित पावले उचलणे.
खरेदी प्रक्रिया आणि निविदा आमंत्रणे, माहिती आणि करार पुरस्कारासंबंधित योग्य माहिती यांच्या निविदा तयार करून प्रस्तुत करणे तसेच संभाव्य निविदकांना तयारीसाठी आणि सादर करण्यासाठी  पुरेसा वेळ देणे व तत्संबंधी माहिती सार्वजनिक करणे
सहभाग, निवड, पुरस्काराचे निकष निविदेचे नियम आणि त्यांचं प्रकाशन या संदर्भातील अटी आधीच स्थापित करणे.
सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणि जबाबदारीचे भान यांना चालना देण्यासाठी योग्य उपाययोजना करणे.

विकास

राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आर्थिक वाढीला विकासाचा पाया मानत असल्यामुळे आर्थिक, तांत्रिक आणि सामाजिक परिवर्तनासाठी आवश्यक मानते. हे आवश्यक त्या आर्थिक, शारीरिक, मानवी आणि तांत्रिक संसाधनांची निर्मिती करते. दारिद्र्य निर्मूलनासाठी हे आवश्यक आहे.
म्हणूनच व्यापार, गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणाबद्दल तसेच जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या सुधारणेतली सहकार्यासाठी आणि मायक्रोइकॉनॉमिक्स आणि मॅक्रोइकॉनॉमिक्सच्या धोरणांची मांडणी करणे, त्यांच्या वाढीसाठी आणि विकासासाठी गंभीर पावले उचलावीत म्हणून खुली आणि योग्य चौकट निर्माण करण्यासाठी पक्ष वचनबद्ध आहे.  
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा विश्वास आहे की आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणविषयक धोरणांच्या मांडणीत सरकारची सक्रिय आणि महत्वाची भूमिका असते. तसेच खासगी क्षेत्र हे आर्थिक वृद्धीचे कारक आहे. म्हणूनच शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टप्राप्तीसाठी सरकार आणि खासगी क्षेत्राच्या नात्याला अधिक दृढ करण्यासाठी पक्ष नेहमीच प्रोत्साहित करेल.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी देशवासियांच्या राहणीमानात सुधारणा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून प्रयत्न करेल. यामध्ये दारिद्र्य निर्मूलन, सर्व लोकांना मूलभूत सुविधा पुरवणे तसेच मानवी अधिकारांचे संरक्षण आणि मूलभूत स्वातंत्र्य व विकासाचा अधिकार यांचा समावेश आहे.
सक्रिय सामाजिक आणि पर्यावरणविषयक धोरणे लागू करणे आणि मूलभूत स्वातंत्र्य आणि सर्व मानवी हक्कांचं संरक्षण करणे आणि चालना देणे ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीची उद्दिष्टं आहेत.
भारतीय संविधानाचे प्रमुख शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना आदरांजली म्हणून जागतिक दर्जाच्या घटनाविषयक संशोधन केंद्राची उभारणी करणे. 
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आरोग्य, शिक्षण आणि मनुष्यबळाच्या विकासात्मक प्रशिक्षणातील गुंतवणुकीला चालना देईल. स्त्री आणि पुरूष दोघांनाही विकासाच्या प्रक्रियेत सामिल होण्याच्या समान संधी मिळाव्यात यासाठी पाठपुरावा करेल.
विकासासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी बहुआयामी दृष्टिकोनाचा अवलंब करेल. या धोरणांमध्ये जिल्ह्यांवर भर दिला जाईल आणि त्यांचा दृष्टिकोन एकात्म आणि सर्वसमावेशक असेल.

आपत्ती व्यवस्थापन

राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आपत्कालीन व्यवस्थापनाविषयी अत्यंत सुस्पष्ट आणि
अत्याधुनिक दृष्टिकोन बाळगून कोणत्याही आपत्तीसाठी नागरिकांनी सज्ज असावे
म्हणून प्रयत्न करत आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या ह्योगो फ्रेमवर्कनुसार अॅक्शन
२०१५ अनुसार आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी काटेकोरपणे सज्जता केली जात आहे.
नैसर्गिक संकटांच्या आधीच्या घटना तसेच नुकत्याच घडलेल्या गारपिटीच्या घटनांचा पाठपुरावा करताना असे लक्षात आले आहे की पंचनामा आणि इतर प्रशासकीय गोष्टींची पूर्तात करताना तातडीने आवश्यक असलेली मदत सामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यास उशीर होतो. ही मदत अत्यंत वेगाने होण्यासाठी आपत्कालीन व्यवस्थापन राबवण्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी कटिबद्ध आहे. त्याचप्रमाणे पूरपरिस्थिती, जमीन खचणे यांसारख्या वारंवार येणाऱ्या आपत्तींसाठी शास्त्रशुद्ध पद्धतीचा अवलंब करण्याबाबत भर दिला जात आहे. पुराच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी नद्याजोड प्रकल्पाचाही प्राधान्याने विचार केला जात आहे.

शिक्षण

समाजाच्या सर्व स्तरातील मुला-मुलींना माध्यमिक शिक्षणाची समान संधी मिळावी म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी विशेष प्रयत्नशील राहील.
तरुण पिढीला आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या शिक्षणाचा दर्जा प्राप्त करून स्पर्धेला तोंड देता यावे म्हणून प्रादेशिक भाषांसह इंग्रजी भाषेच्या विकासावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी विशेष लक्ष केंद्रित करेल.

पर्यावरण संवर्धन

सध्याच्या परिस्थितीत निसर्गातील बदल व नैसर्गिक संकटांशी दोन हात करण्यासाठी पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ ची अमलबजावणी करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी परिणामकारक पाउले उचलणार आहे.
आदिवासी व वनोपजीवी जमातींचे अधिकार शाबूत ठेवून राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी जंगल व्यवस्थापनासाठी अधिक परिणामकारक प्रयत्न करणार आहे.
पर्यावरणाचा बळी देऊन विकास करण्याच्या भूमिकेचे पक्ष कदापि समर्थन करणार नाही.
विकास कार्यक्रमाची अमलबजावणी पर्यावरणाचे रक्षण करूनच केली जाईल.
आदिवासी समुदायाचे पारंपरिक ज्ञान व स्थानिक प्रजातींचे बौद्धिक स्वामित्वाधिकार यांचे रक्षण करून राष्ट्रीय जैव-वैविध्य कायदा अमलात आणण्यात येईल.
देशभरातील नद्यांची स्वच्छता तसेच जलप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी योजनाबद्ध आणि परिणामकारक उपाय स्वीकारले जातील.

रोजगार

खासगी क्षेत्रातील नव्या रोजगार संधींची निर्मिती, दळणवळण व पायाभूत सुविधांमध्ये सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवणे, तंत्रज्ञान आणि संशोधनावर भर देणे, कामगार क्षेत्रात कौशल्याधारित रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी निर्माण करणे यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी बांधील राहील.
कृषिक्षेत्राला नवसंजीवनी देऊन आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर तातडीने प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करून कृषिक्षेत्रामध्ये रोजगाराच्या जास्तीत जास्त संधी निर्माण करण्यात येतील.
देशात रोजगाराभिमुख उद्योगधंदे सुरू करण्यात येतील.
रोजगाराभिमुख शिक्षणाच्या माध्यमातून संभाव्य नोकरी करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांसाठी बहुकौशल्य विकास कार्यक्रमांची अमलबजावणी करण्यात येईल.
सर्व प्रकारचे उद्योग, व्यापार आणि सेवांमध्ये स्वयंरोजगारासह स्वयंप्रेरित रोजगार संधी निर्मितीला चालना देण्यात येईल.
उत्पादकता वाढ आणि कौशल्यवृद्धीसाठीचा घटक म्हणून कायदेशीर वाटाघाटीने कामगार- व्यवस्थापनातील करारांना प्रोत्साहन देण्यात येईल.

ऊर्जा

वीज टंचाईच्या प्रश्नाकडे तातडीने लक्ष देणे गरजेचे आहे. पारंपरिक ऊर्जास्रोतांना अधिक महत्त्व देणे गरजेचे आहे.
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे जोपर्यंत वीज निर्मितीसाठी भरीव अर्थसंकल्पीय तरतूद करणार नाहीत आणि खासगी क्षेत्राला वीज निर्मितीमध्ये प्रोत्साहन दिले जात नाही, तोपर्यंत वीजेची मागणी आणि पुरवठ्यातील दरी भरून काढता येणार नाही.
सौरऊर्जेसाठी आवश्यक ते साह्य देण्यात येईल. आपल्या देशात पवन ऊर्जेला भरपूर वाव असल्यामुळे पवन ऊर्जा निर्मितीला चालना दिली जाईल.
आपल्या अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी आण्विक साहित्याच्या पुरवठ्याबाबत पूर्णतः अन्य देशांवर अवलंबून राहण्याऐवजी आपण थोरियम विकासासाठी दीर्घकालीन परंतु विशिष्ट योजना आखणे आवश्यक आहे. आपल्या देशात थोरियम विपुल प्रमाणात असून अणुऊर्जा निर्मितीसाठी युरेनियमऐवजी त्याचा वापर करता येईल.
ग्रामविद्युतीकरण कार्यक्रमाची परिणामकारक अमलबजावणी केली जाईल.

दारिद्र्य निर्मूलन 

देशातील लोकसंख्येचा मोठा भाग आजही दारिद्र्य रेषेखालील जीवन जगत आहे. या समाजघटकातील माणसांची, स्त्रियांची आणि मुलांची ही दुर्दैवी परिस्थिती बदलण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी वचनबद्ध आहे.
देशातील प्रत्येकासाठी प्रगतीचा हक्क प्रदान करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी सतर्क राहील. दारिद्र्य निर्मूलनासाठी समाजात प्रगतीशील वातावरण करण्यासाठी योग्य पाउले उचलली जातील.
वंचितांच्या उत्पन्नवाढीसाठी तसेच विविध स्रोतांचे व्यवस्थापन करून या गटातील समूहाची मालमत्तावृद्धी व्हावी म्हणून विशेष कार्यक्रम राबवले जातील.    
रोजगार हमी योजनांतर्गत पिण्याचे पाणी व रस्तेबांधणीसारख्या योजना राबवून या गरजा भागवण्यासाठी प्राधान्य दिले जाईल.
सरकार, खासगी क्षेत्र तसेच नागरी क्षेत्रातल्या स्वयंसेवी संस्थांमध्ये समन्वय निर्माण करून दारिद्र्य निर्मूलन आणि विकासासाठी नव्या संधी निर्माण केल्या जातील.

वित्त

सक्रिय स्पर्धात्मक धोरण, कायद्याची काटेकोर अमलबजावणी, व्यापार आणि गुंतवणुकीसाठी खुली चौकट व सक्षम वित्तीय धोरण या माध्यमांतून खासगी क्षेत्र विकसित होण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी पूरक वातावरण निर्मितीवर भर देईल. वित्तीय क्षेत्रात स्थानिक गुंतवणुकीला चालना देऊन उत्पादन आधारित गुंतवणुकीसाठी परकीय स्रोतांना आकर्षित करण्यावर भर राहील.
दोन्ही उद्दिष्टपूर्तींसाठी स्थानिक वित्तीय बाजारपेठेचा दर्जा उंचावण्यावर पक्षाचा भर राहील. दारिद्र्य निर्मूलनाचे उद्दिष्ट प्राधान्यक्रमाने पूर्ण करण्यासाठी रोजगार निर्मितीच्या संधी वाढवणे गरजेचे आहे. त्या अनुषंगाने उपयुक्त मायक्रोइकॉनॉमिक धोरणे राबवून मनुष्यबळ, लिंगाधारित समानता, सार्वजनिक सहभाग आणि सामाजिक एकात्मता ही ध्येयेही प्रत्यक्षात आणता येतील. मायक्रोइकॉनॉमिक तसेच मॅक्रोइकॉनॉमिक धोरणांची अमलबजावणी करतानाच सामाजिक तसेच पर्यावरणविषयक घटकांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी महत्त्वाचे मुद्दे म्हणून पाहाते.
दारिद्र्य रेषेखालील लोक, उपेक्षित आणि पीडितांसाठी रचनात्मक समायोजन कार्यक्रम परिणामकारक राबवण्यासाठी पार्टी विशेष परिश्रम घेईल.

नवीन राज्यांची निर्मिती

प्रादेशिक असमतोल आणि त्या पार्श्वभूमीवर त्या प्रदेशात होणारी नवीन राज्याच्या निर्मितीसाठीची जनआंदोलने लक्षात घेता, बहुसंख्य स्थानिक लोकांच्या भावना आणि आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्यता प्रस्थापित झाली तर नवीन राज्यांच्या निर्मितीला पार्टीचा पाठिंबा राहील.
अंदमान आणि निकोबार या केंद्रशासित प्रदेशाला राज्याचा दर्जा आणि दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याच्या मागणीला राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा पाठिंबा आहे.

परराष्ट्र धोरण

राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या परराष्ट्र धोरणाचा मुख्य भर व्यक्ती (ओळख, मूल्य, आकांक्षा आणि कौशल्य), इतिहास (भोवतालची परिस्थिती, संधी आणि भूतकाळातील मर्यादा), भूगोल (स्थान, संसाधने आणि शेजार) या मुद्द्यांवर राहील.
विकास, दारिद्र्य निर्मूलन, पर्यावरण बदल, दहशतवाद, चाचेगिरी, शस्त्रमुक्ती, शांतता प्रस्थापित करणे आणि मानवी हक्क या मुद्द्यांवर योग्य तोडगा काढण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी कटिबद्ध आहे.
दहशतवादाच्या बाबतीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी कोणत्याही पातळीवर सहनशील राहाणार नाही. 
कोणत्याही देशावर निष्कारण लष्करी किंवा आर्थिक आक्रमणाला राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी पाठिंबा देणार नाही.
सर्व जागतिक मुद्द्यांवर भारताचे स्वतंत्र अस्तित्व राखणे, भेदभावविरहित सार्वत्रिक अण्वस्त्रे निशस्त्रीकरणासाठी सुनिश्चत करणे, शेजारी राष्ट्रांशी चांगले संबंध राखून सर्व वादग्रस्त मुद्यांवर शांततामय बोलणीच्या माध्यमातून तोडगा काढणे, जगातील सर्व प्रमुख राष्ट्रांशी राजनैतिक मुत्सद्देगिरी करतानाच वाणिज्य पातळीवरील चर्चा सुरू ठेवणे, सुरक्षा परिषदेत भारताचे सदस्यत्व सुनिश्चित करण्यासाठी राजनैतिक संबंध भक्कम करणे, या बाबींना राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी प्राधान्य देईल.

नवजात मुलींचे संरक्षण व महिला सक्षमीकरण

राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी लैंगिक भेदभाव नष्ट करून स्त्रियांना समान दर्जा प्रस्थापित करण्यासाठी वचनबद्ध राहील. दारिद्र्य, भूक, अनारोग्य या समस्यांशी परिणामकारक लढा देण्यासाठी महिला सबलीकरणाच्या दिशेने योग्य प्रयत्न करत राहील.
स्त्रियांवर होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या अत्याचारांविरोधात लढा देण्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी सदैव तयार राहील.
शतकानुशतके नवजात मुलींबाबत भेदभाव केला जात आहे. ही विसंगत आणि कुप्रथा बदलायलाच हवी. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी हा भेदभाव संपवण्यासाठी विशेष कार्यक्रमाची प्राधान्याने अमलबजावणी करेल आणि मुलगी झालेल्या पालकांना विविध आर्थिक लाभांशही देईल आणि मुलीला कुटुंबावरील बोजा म्हणून वागणूक दिली जाणार नाही, उलट आपल्या घरी लक्ष्मी आली म्हणून आनंदाने तिचे स्वागत केले जाईल, ही त्याची फलनिष्पत्ती असेल. नवजात मुलीचे संरक्षण आणि विकास सुनिश्चित करण्यात येईल.
महाराष्ट्र सरकारने सादर केलेल्या सुकन्या योजनांसारख्या योजना देशभर राबवून जन्माला आलेली मुलगी ही भार आहे या संकल्पनेपासून पूर्णतः मुक्ती मिळण्याच्या दिशेने राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी योग्य व दमदार पाउले उचलेल.
भारतीय लोकसंख्येच्या सुमारे ५० टक्के असलेल्या महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी वचनबद्ध राहील. एवढंच नाही तर महिलांच्या आर्थिक, सामाजिक दर्जाबाबत सर्व स्तरावरील विकासाची काळजी घेऊन महिलांना सत्तेतही समान वाटा देण्याच्या दृष्टीने योग्य सिद्धता केली जाईल.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी महिलांचा आत्मसन्मान, आदर आणि प्रतिष्ठा यावर प्रगाढ विश्वास ठेवते व महिलांमधील असुरक्षिततेची भावना काढून त्यांना आश्वस्त करणे हे आपले परमकर्तव्य समजते.
युपीए-२ सरकारच्या कालखंडात दिल्लीतील निर्भया प्रकरणाने देशाला हादरवले होते. या घटनेनंतर अतिशय भरभक्कम पाउले उचलत लैंगिक अत्याचारांविरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शनाने तसेच तज्ज्ञांच्या कायदेशीर सूचना व सल्ल्यांनुसार कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांवरील होणाऱ्या लैंगिक अत्याचारांना प्रतिबंधित करण्यासाठी २०१३ साली विशेष कायदा लागू केला. न्यायालयाने घालून दिलेल्या विशाखा मार्गदर्शक तत्वांप्रमाणे (AIR 1997 SC 3011) कामकरी महिलांच्या सन्मानासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी सदैव सिद्ध राहील.
कार्यकारी मंडळ आणि न्यायालयातील निर्णयक्षम पदांसाठी स्त्रियांचे योग्य प्रतिनिधित्व राहील याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी वचनबद्ध राहील व संसदेतील महिला आरक्षणाच्या विधेयकाला राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा पूर्ण पाठिंबा राहील.    

आरोग्य आणि पोषण

राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी पुढील आश्वासनांची पूर्तता करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करेल...
माता मृत्यूंचे आणि अर्भक मृत्यूंचे सध्याचे प्रमाण कमी करणे.
एचआयव्ही/ एड्सला प्रतिबंध तसेच रोगनिदान आणि उपचारासंदर्भातील धोरणांची अमलबजावणी करणे
सर्व जिल्ह्यांमध्ये बहुचिकित्सा रुग्णालयांची बांधणी करणे.
सरकारी आणि निम-सरकारी रुग्णालयांमधील सामुग्री आणि तंत्रज्ञानाचं आधुनिकीकरण करणे.
आवश्यक डॉक्टर, कर्मचारी आणि वैद्यकीय सामुग्री आणि दैनंदिन औषधांची कायमस्वरूपी सुविधा पुरवणाऱ्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राची उभारणी करणे.
औषधोत्पादक उद्योगांना प्रोत्साहन देणे, जेणेकरून जीवनावश्यक औषधे मोठ्या प्रमाणावर आणि वाजवी दरात सर्वत्र उपलब्ध होतील.
सामान्य लोकांना आणि समाजातील दुर्लक्षित वर्गाला आरोग्याधिकाराची माहिती देणारे नवे सार्वजनिक आरोग्य धोरण राबवणे.
समाजातील अशक्त घटकांना अन्नसुरक्षा पुरवणे. शालेय विद्यार्थ्यांचं मध्यान्ह भोजन अधिक पोषक बनवणे आणि बालवयातील कुपोषणाशी लढा देण्यासाठी सर्वसमावेशक योजना राबवणे.
जीवनावश्यक औषधे अल्प दरात उपलब्ध व्हावीत यासाठी सामान्य औषधांच्या प्रसिद्धीसाठी प्रयत्न करणे.

मनुष्यबळ विकास

मनुष्य विकासाची प्राथमिक गरज म्हणजे शिक्षण. तरुणांमध्ये रोजगारनिर्मिती वाढावी, यासाठी हरतऱ्हेचे प्रयत्न करणे. सामान्य शिक्षण रोजगाराभिमुख करणे.
यासाठी खालील मार्गदर्शकतत्वांचा आधार घेतला जाईल-
१. प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी, माध्यमिक शिक्षणाच्या व्यवसायाभिमुखीकरणासाठी आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणाच्या आधुनिकीकरणासाठी वेगवान आणि परिणामकारक अमलबजावणी करणे. ज्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल. त्यांच्यासाठी स्वयंरोजगार योजना निर्माण करणे आणि त्यांच्या कौशल्यात सुधारणा करणे
२. नामांकित संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण मिळण्यासाठी सर्व स्तरातील विद्यार्थ्यांना समान संधी उपलब्ध करून देणे.
३. प्रत्येक गावात सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षण देण्यासाठी साठी पायाभूत सुविधा पुरवणे.
४. अनुसूचित जाती आणि ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांना पुरेशा शिष्यवृत्ती देणे
५. उच्च वर्गीय समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती आणि प्रवेशासाठी आरक्षण देणे.
शिक्षणक्षेत्रात शास्त्र आणि तंत्रज्ञानाला यथोचित महत्व दिले जावे.

गृहनिर्माण

गरीबांसाठी कमी दरात घरं मिळावी यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी प्रयत्न करेल.
इंदिरा गांधी आवास योजना आणि राजीव गांधी योजना या योजना योग्य लोकसंख्येपर्यंत पोहोचवण्यात येतील.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी बहुसंख्य झोपडपट्टीवासियांना परवडतील अशा किमतीची घरे पुरवून त्यांचं पुनर्वसन व्हावं यासाठी प्रयत्न करेल. २०३० सालापर्यंत देशातील महानगरे ‘झोपडपट्टीरहित शहरे’ बनवण्याचे स्वप्न साकार करेल.
उद्योगधंदे आणि उत्पादन वाढ 
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने आर्थिक, पायाभूत घटक आणि धोरणांच्या आधारे तसंच राष्ट्रीय उत्पादन धोरणाचा वापर उत्पादन क्षेत्र वाढवण्यासाठी केला आहे. 
जागतिक अर्थव्यवस्थेमधील वाढत्या स्पर्धेत टिकाव धरण्यासाठी गुंतवणुकीचा वेग वाढवून औद्योगिक आणि आर्थिक वाढीत सातत्य ठेवणे.
परदेशी गुंतवणूक पुरवून गुंतवणुकीची वेगवान प्रणाली मंजूर करून घेणे.
निर्यात करणाऱ्या उद्योगधंद्यांसाठी फायनान्शियल आणि मार्केटिंग मदत पुरविली जाईल.
लघुउद्योगांना तंत्रज्ञानाचा अर्थपूर्ण आणि सहज वापर देऊन हे उद्योगधंदे खंबीरपणे वाढवले जातील. 
खादी आणि ग्रामोद्योगांना कच्चा माल, अद्ययावत तंत्रज्ञान, उत्पादनातील तफावत, मार्केटिंगमधील दुवा असणे, कुशल कारागिरासाठीचे शिक्षण देणे.
इशान्येकडील उद्योगधंद्यांचा आणि विशेष राज्यांमधील उद्योगधंद्यांचा विकास करणे.
आंतरराष्ट्रीय कमिटमेंट्स आणि ट्रेड मार्क आणि पेटंट ऑफिसेसची कार्यक्षमता वाढवून बौद्धिक संपदा वाढवणे.
वेगवेगळ्या विभागांचा कारभार पारदर्शी आणि संवादी होण्यासाठी त्यांच्या कार्यपद्धतीत बदल करण्यासाठी पुढाकार घेणे.
औद्योगिक उत्पादन आणि किमतीच्या माहितीसाठी प्रभावी प्रणाली विकसित करणे.
अगरबत्ती बनवणे, लेदर आणि फुटवेअर तयार करणे, छोटी टेक्सटाईल उद्योग, हातमाग उद्योग, पितळ आणि धातू उद्योग, काथ्या बनवणे असे छोटे उद्योग वाढवणे.
वरील उपाययोजना या काही नियमांवर आधारित आहेत. यासाठीची प्रक्रिया मात्र पारदर्शकच असेल. शिवाय सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांचं महत्त्व कमी केलं जाणार नाही.

अंतर्गत सुरक्षा आणि दहशतवाद

राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी या गोष्टींसाठी प्रयत्न करेल.
सामान्य जनतेमध्ये किंवा विशिष्ट जनसमुदायामध्ये अथवा एखाद्या व्यक्तीच्या मनात दहशत निर्माण करणाऱ्या गुन्हेगारी कृत्यांचं राजकीय, तात्विक, वैचारिक, वांशिक, धार्मिक आणि तत्सम स्वरूपांत समर्थन केले न जाता त्यांना कडक शासन दिले जाईल, याकडे लक्ष देईल.
बेकायदेशीर कृत्यांसाठी चिथावणाऱ्या तसेच जाणून बुजून अशा कृत्यांना आर्थिक किंवा तांत्रिक साहाय्य पुरवणाऱ्या अथवा माहिती देणाऱ्या, अशा कृत्यांमध्ये सहभागी असणाऱ्या- व्यक्ती, समूह आणि संस्थांना प्रतिबंध करणे.
दहशतवादी नेते आणि त्यांच्याशी होणाऱ्या माहितीच्या हस्तांतरणावर तसेच त्यांच्या हालचालींवर देखरेख ठेवण्यासाठी विदेशी आणि देशी कौशल्यांची निवड करून आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला प्रोत्साहन देणे.
दहशतवाद्यांच्या ठिकाणांवर गुप्त आणि उघड हल्ल्यांसाठी क्षमता विकसित करणे.
विविध स्तरांवरील जबाबदाऱ्यांची खातरजमा करणे आणि गाजलेल्या आणि सुनिश्चित निर्णय प्रक्रिया करणे.
प्रत्येक महानगरात ‘तात्काळ प्रतिसाद’ पद्धती आणि तयार दहशतवादविरोधी पथक व दुर्घटना व्यवस्थापनाची दल तत्पर ठेवणे.
आवश्यक सुरक्षा सामुग्री आणि आस्थापनेची गरज असणारी क्षेत्रे ओळखण्यासाठी संवेदनशील आकारणी यंत्रणा तात्काळ हाती घेणे. 
दहशतवादविरोधी भारतीय युद्धात खासगी क्षेत्र आणि नागरी समाजाला अंतर्भूत करणे.
ज्यात ग्रामीण लोकसंख्येचा समावेशाची हमी असणाऱ्या भारतातील आर्थिक वाढीची शाश्वती देईल असे दीर्घकालीन समाधान शोधून काढणे.
मोठ्या आदिवासी भागांमध्ये नक्षलवादाचा धोका टाळण्यासाठी जमीन सुधारणा आणि पुनर्वाटणीसाठी पाऊले उचलणे.
ग्रामीण स्तरावर शिक्षण, आरोग्य आणि सामान्य पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे.
सुरक्षा आघडीवर, स्थानिक असुरक्षिततेवर उपाययोजना करण्यासाठी गुप्तचर व्यवस्था, ग्रामीण आणि शहरी पोलिस यंत्रणा आणि आंतरसंबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणे.
गुप्तचर विभागाकडून मिळालेली माहिती कृतीशीलतेत परिवर्तित करणे आणि ‘कार्य घटक’ तत्पर करणे. 
सर्व राज्यांतील आणि केंद्रातील पोलिस दलांना तणावापासून मुक्त ठेवणारे व्यावसायिक आधुनिक पोलिस दल स्थापन करणे.
पोलिस भर्ती प्राधान्यक्रमानुसार आणि न्याय्य पद्धतीने घेण्यात येईल.
पोलिस आणि समाजातील संबंध अधिक मैत्रीपूर्ण आणि मजबूत करणे.
एक धोरण म्हणून ‘गुप्तचर नेतृत्व’ पोलिस दल स्थापन करणे. 
ईशान्य भारतातील राज्ये आणि आसाममधील प्रादेशिक असमतोल निर्माण करणारी बंडाळी सोडवण्याची प्रतिज्ञा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी करत आहे.

श्रमिक

लोकसंख्या नियंत्रणाची प्रभावी उपाययोजना विचारात घेऊन आमचा असा विश्वास आहे, की विद्यमान लोकसंख्या ही आपली कमकुवत बाजू नसून आपले सामर्थ्य आहे. आमचा असा विश्वास आहे, की या लोकसंख्येतील कुशल आणि अकुशल कामगार जगभरातील मानवी संसाधन क्षेत्रात उपयुक्त ठरतील, ज्यामुळे जगभरात भारतीय सर्वव्यापी ठरतील. पुढील गोष्टींसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी जोमाने काम करेल-
असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या कल्याणाच्या आणि सामाजिक सुरक्षिततेच्या तरतुदी वाढवणे
अर्धवेळ काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र कायद्याच्या तरतुदीसाठी पाऊले उचलणे.
संघटित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षेची व्यवस्था पुरवणे.
जोखमीच्या कामांमधून आणि प्रक्रियांमधून बालकामगारांची सोडवणूक करणे.
कामातील कौशल्य विकसित होण्यासाठी चालना देणे.
रोजगार सेवा मजबूत करणे.
औद्योगिक कलहांवर तोडगा कढणे, प्रतिबंध करणे आणि कामगार कायद्याच्या कडक अमलबजावणीसाठी यंत्रणा तयार करणे.
कामगारांच्या सुरक्षेच्या परिस्थितीत सुधारणा करणे.
महिला कामगारांच्या सुरक्षिततेचे सध्याचे कायदे आणि कायदेशीर सुविधांचे योग्य पालन होत आहे का यांकडे बारीक लक्ष देणे
कामगार आणि व्यवस्थापन यांच्यातील संबंधांमध्ये गोडवा आणण्यासाठी प्रोत्साहन देणे आणि पगार तसेच इतर कामाच्या अटींचे नियमन करणे
कामगार कायदा पुरस्कारांची अमलबजावणी, शिस्तपालन यांना गती प्रप्त करून देणे जेणेकरून औद्योगिक संबंध सुधारतील आणि यामध्ये केंद्र सरकार हे योग्य सरकार ठरेल.
सार्वजनिक क्षेत्रांत कामगार कायद्याची अमलबजावणी, औद्योगिक संबंध, कार्मिक धोरणे आणि वागणूक यांच्यातील मूल्यांकन अभ्यासणे.
खाण आणि कारखान्यांमधील कामाची परिस्थिती आणि सुरक्षिततेचं नियमन करणे. खाणींमध्ये काम करणाऱ्या आणि बिडी कामगारांना सुविधा पुरवणे.
भविष्यनिर्वाह निधी संघटना आणि कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ यांसारख्या सामाजिक सुरक्षितता योजना चालवण्यासाठी निरीक्षण करणे.
सर्व असंघटित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षितता योजना सुरू करणे.
राष्ट्रीय रोजगार सेवा आणि राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमांची अमलबजावणी करण्यासाठी धोरणांची चौकट आखणे.
अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील उमेदवारांच्या क्षमतांची माहिती रोजगारसंदर्भात प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शनाचे कार्यक्रम राबवणे.
सर्व स्तरांवरील कर्मचाऱ्यांचा देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासात सक्रिय सहभाग वाढवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे.
उत्पादनक्षमता आणि कौशल्य वाढवणे कायदेशीर वाटाघाटींमध्ये कामगार व्यवस्थापन कराराला प्रोत्साहन देणे. 

अल्पसंख्याक

समान नागरी कायद्याला राष्ट्रवादीचा पाठिंबा नाही. त्यामुळे अल्पसंख्याक समाजासाठी वेगळे कायदे किंवा स्वतंत्र तरतुदी असाव्यात अशीच राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका आहे. मात्र या तरतुदी वा कायदे घटनेच्या चौकटीतच असायला हव्यात.
राष्ट्रवादीकडून सार्वजनिक सेवा, सरकारी आणि निम-सरकारी क्षेत्रात अल्पसंख्याकाना योग्य ते प्रतिनिधित्व दिल जाईल
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष जातीय दंगल विरोधी कायदा (The Prevention of Communal and Targeted Violence Bill 2013) संमत करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील.
अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी सर्व पातळीवरील शैक्षणिक शिष्यवृत्तींची संख्या वाढविण्यात राष्ट्रवादी प्रयत्नशील राहील तसच मौलाना आझाद शिक्षण प्रतिष्ठानला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न करेल
सचर कमिटीने सुचविलेल्या सूचनांचे स्वागत करणारा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा यूपीएमधील पहिला घटक पक्ष आहे आणि शरद पवारांनी या सूचना लवकरात लवकर अंमलात आणाव्यात यासाठी पुढाकार घेतला. कमिटीने सुचविलेल्या नोकरीतील आरक्षणापासूनच्या सर्वच सूचनांची लवकरात लवकर अंमलात आणाव्यात अस राष्ट्रवादीच मत आहे.
रंगनाथ मिश्रा आयोगाचा अहवाल अमलात आणण्यासाठी काही ठोस पाउले उचलली जातील.
वक्फच्या संपत्तीचे संरक्षण आणि व्यवस्थापन चांगल्या रितीने करण्याची हमी राष्ट्रवादी देत आहे.

राष्ट्रीय सुरक्षा

देशाचे सार्वभौमत्व व प्रादेशिक एकात्मता टिकविण्यासाठी आणि राजकीय स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी तसेच देशातील अंतर्गत बाबीत इतर देशांचा हस्तक्षेप होऊ नये यासाठी राष्ट्रवादी सर्वपरीने यापुढेही एकनिष्ठ राहील.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी विविध खात्यांमधील, विविध एजन्सीमधील आणि वेगवेगळ्या पातळ्यांवरील संरक्षणाचा आढावा घेऊन एक सर्वसमावेशक अशी राष्ट्रीय सुरक्षा योजना तयार करण्याचा प्रयत्न करेल. ज्यामुळे वेगवेगळे भागीदार त्यांच्या कामाची जबाबदारी घेतील आणि एकत्रितपणे काम करतील. जागतिक आणि प्रादेशिक परिस्थितीही बदलणारी आहे, त्यामुळे या योजेनेत काळानुसार बदल केले जातील.

पंचायतराज

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन, प्राथमिक शिक्षणासाठीचे सर्व शिक्षा अभियान, मध्यान्ह आहार कार्यक्रम आणि सर्वंकश बालविकास आदी योजना अधिक प्रभावी करण्यात येतील.
अधोगामी आणि उर्ध्वगामी सार्वजनिक उत्तरदायित्व पार पाडण्यासंदर्भातील मानकांवर पंचायत यशस्वी ठरेल, याची दक्षता घेण्यात येईल. माहिती अधिकार कायदा, सामाजिक परीक्षण आणि आर्थिक जबाबदारी अशा विविध निकषांचा त्यात समावेश असेल. 
पंचायतीने पारदर्शी व्यवहार करणे आणि संबंधित ग्रामसभेला उत्तरदायी असणे आवश्यक असल्याची जाणीव करून देण्यात येईल. 
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना आणि वैशिष्ट्यपूर्ण सामाजिक सुरक्षा जाळ्याच्या माध्यमातून ग्रामीण भागांत रोजगाराला चालना देण्यावर लक्ष केंद्रीत करण्यात येईल. रोजगार हमीची कामे ग्रामपंचायतीच्या स्तरावर नेण्यात येत आहेत.
शेतमजुरीच्या दरांचे पुनरावलोकन करण्यात येईल आणि त्यात सुधारणाही केल्या जातील. 
शेतकऱ्यांना अधिक प्रमाणात कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल आणि त्यांना पिकांचा योग्य मोबदला देण्यात येईल. 
शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि गरजूंसाठीच्या शिष्यवृत्तीवर करण्यात येणारा खर्च वाढवण्यात येईल.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अल्पसंख्याक, महिला आणि बालकांचे सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक सक्षमीकरण केले जाईल.
सार्वजनिक क्षेत्रात गुंतवणूक करून वृद्धीची प्रक्रिया देशातील मागासलेल्या प्रदेशांपर्यंत आणि जिल्ह्यांपर्यंत पोहोचवण्यात येईल. 
भारत निर्माणने ठेवलेले लक्ष्य आणि राष्ट्रीय सहस्रक विकासाचे ध्येय गाठण्यासाठी ग्रामीण भागांतील रस्ते, सिंचन, वीज वितरण, गरीबांसाठी गृहनिर्माण, पाणीपुरवठा आणि दूरसंपर्काला सर्वाधिक प्राधान्य देण्यात येईल. ग्रामीण भागांत प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, जलद सिंचन विकास कार्यक्रम, जलद ग्रामीण पेयजल पुरवठा कार्यक्रम, वीज वितरणासाठी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना आणि इंदिरा आवास योजना अशा विविध योजना अस्तित्त्वात आहेत. 
पंचायतराज मंत्रालयाअंतर्गत येणारा मागास प्रदेश अनुदान निधी कार्यक्रम अधीक प्रभावी करण्यात येईल. 

कला आणि संस्कृतीला प्रोत्साहन

देशाच्या विकासात कलेची भूमिका महत्त्वाची असते. कला ही समाजाच्या सामायीक वृत्ती, मूल्ये, ध्येय आणि प्रथांचे प्रतिनिधित्व करते. जवळपास सर्वच आर्थिक, सामाजिक आणि अन्य कार्यांतून कला आणि कल्पकता अभिव्यक्त होतात. सांस्कृतिक वैविध्य हे भारताचे वैशिष्ट्य आहे. भारताकडे गीत, संगीत, नृत्य, नाट्य, प्रायोगिक कला, लोकसंस्कृती, चित्र, प्रथा, विधी, लेखन यांचा सर्वांत मोठा ठेवा आहे. हा ठेवा मानवतेचा 'अमूर्त सांस्कृतिक वारसा' म्हणून ओळखला जातो. त्याचे जतन करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी विविध योजना आणि कार्यक्रमांची अमलबजावणी करेल. त्या माध्यमातून प्रायोगिक, दृष्य आणि साहित्यिक या कलांशी संबंधित असणाऱ्या व्यक्ती, संस्था आणि गटांना आर्थिक पाठबळ दिले जाईल. 

सुधारणा

शैक्षणिक सुधारणा

विद्यार्थ्यांमध्ये देशप्रेम जागे करण्यासाठी आणि शिक्षणाच्या माध्यमातून देशाविषयीचा दृष्टिकोन विकसित करण्यास त्यांना सक्षम बनवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. इतिहास, परंपरा, मूल्य आणि जगाविषयीचे ज्ञान यातून राष्ट्रीय दृष्टिकोन विकसित होतो. देशाच्या एकात्मतेची आणि वैशिष्ट्यपूर्ण संस्कृतीची जाण विद्यार्थ्यांना असणे आवश्यक आहे. देशाभिमान जागा करण्यासाठी आवश्यक असणारी माहिती अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्यात येईल. 
प्राथमिक शिक्षणाच्या स्तरावर होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या गळतीला आळा घालण्यास प्राधान्य दिले जाईल. त्यासाठी दीर्घकालीन योजना आखण्याच्या दृष्टीने विद्यार्थी गळतीच्या कारणांचा बारकाईने आणि सखोल अभ्यास करणे, हे पहिले पाऊल ठरेल. 
तातडीचा उपाय म्हणून विद्यार्थ्यांना आवश्यक त्या सर्व सुविधा आणि लाभ देणे तसेच शिक्षकांना योग्य वेतन देणे आवश्यक आहे.
प्राथमिक शिक्षणातला एकमेव महत्त्वपूर्ण भाग म्हणजे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेतून किंवा प्रादेशिक भाषेतून शिक्षण देणे. अभ्यासक्रम दैनंदिन जीवनाशी निगडीत असेल. तो स्थानिक विषयांशी संबंधित आणि विद्यार्थी व शिक्षक दोघांनाही आकलन होईल, अशाच स्वरूपाचा असेल. 
माध्यमिक स्तरावर व्यवसाय शिक्षणाला अधिक महत्व देण्यात येईल. कष्ट आणि अंगमेहनतीचे महत्वही विद्यार्थ्यांच्या मनावर बिंबवण्यात येईल. 
अभ्यासक्रम हा स्थानिक गरजांशी संबंधित असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून सामाजिक बदल आणि विकासासाठी योग्य असे स्वदेशी तंत्रज्ञान विकसित करणे शक्य होईल.
संवादकौशल्य, तर्कशुद्धता, आकलन, कल्पकता, माहिती तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापन कौशल्यांना पुस्तकी ज्ञानापेक्षा अधिक प्राधान्य मिळणे आवश्यक आहे. 
नव्या शाळा, महाविद्यालये, व्यावसायिक आणि अन्य उच्च शिक्षण संस्थांची उभारणी होण्याच्या दृष्टीने शिक्षण क्षेत्रात उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारणे आणि निर्बंध शिथिल करणे आवश्यक आहे.
विद्यापीठांशी संबंधित कायदे आणि त्याअंतर्गत असलेले नियम गेल्या सुमारे १०० वर्षांत मोठ्या प्रमाणात जसेच्या तसेच राहिले आहेत. विद्यापीठांचा कारभार सुधारण्यासाठी, कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आणि जबाबदारी निश्चित करण्याच्या दृष्टीने हे कायदे सोपे आणि तर्कशुद्ध करणे आवश्यक आहे.  
उत्तम कामगिरी करणाऱ्या महाविद्यालयांना स्वतःचा अभ्यासक्रम ठरवण्याचे, परीक्षा घेण्याचे आणि पदवी देण्याचे स्वातंत्र्य देणे आवश्यक आहे. 
शिक्षकांना आवश्यक ते ज्ञान कौशल्य आणि व्यवस्थापकीय क्षमता आत्मसात करता याव्यात म्हणून शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमात मोठ्या सुधारणा करण्याची गरज आहे. 
आजचे विद्यार्थी एखादे कौशल्य कसे आत्मसात करतात, याचा अभ्यास होणे आवश्यक आहे, जेणेकरून शिक्षक या प्रक्रियेचा अनुभव घेऊ शकतात. अध्यापन व्यवसायात गुणवत्तेचा अभाव आहे. त्यामुळे अधिकाधिक सक्षम व्यक्तींना अध्यापनाच्या क्षेत्रात आकर्षित करण्याकडे सरकार आणि खासगी क्षेत्राने लक्ष पुरवले पाहिजे. त्यासाठी अधिक वेतन द्यावे लागले तरीही हरकत नसावी. शिक्षण मंडळांचे मूल्यांकन करण्याच्या नव्या प्रणालीतील निकषांनुसार जे शिक्षक आणि शाळा उत्तम कामगिरी बजावतात त्यांचे यश साजरे करून आणि त्यांचा गौरव करण्यात येईल.

निवडणूकविषयक सुधारणा

राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासंदर्भातील सूचना आणि प्रस्ताव मुख्य निवडणूक आयोगाकडे पाठवले आहेत. जगातील सर्वात मोठी संसदीय लोकशाही असलेल्या भारतात सर्व स्तरांवर निःपक्षपाती आणि दबावमुक्त वातावरणात निवडणुका घेणे हे फारच महत्त्वाचे आणि जबाबदारीचे काम असते. सर्वसाधारण निवडणुकांमधल्या गैरप्रकारांवर आणि भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने निवडणूक आयोगाला पूर्ण सहकार्य दर्शवले आहे. मुख्य निवडणूक आयोगाने अलिकडच्या काळात निवडणूक प्रक्रियेत अनेक सुधारणा सुचवल्या आहेत. 
निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शी असावी आणि राजकारण स्वच्छ असावे म्हणून कायदा करण्यासाठी राष्ट्रवादी प्रयत्नशील आहे. 

कायदेविषयक सुधारणा

'न्याय देण्यास विलंब करणे हे न्याय नाकारण्यासारखे असते.' आपल्या अवाढव्य देशातल्या न्यायालयांत प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची जंत्री पाहताना हे वास्तव स्पष्टपणे दिसते. कनिष्ठ नायालयांपासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत प्रत्येक न्यायालयात प्रलंबित असलेले अनेक खटले हा खरोखरच चिंतेचा मुद्दा आहे. महत्त्वपूर्ण सुधारणांसाठी विविध मुद्दे भारतीय विधि आयोगापुढे मांडण्याचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा प्रस्ताव आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात न्यायाधीश आणि न्यायालयांच्या संख्येत वाढ करण्यात यावी, एक दशलक्ष लोकसंख्येसाठी किमान ५० न्यायाधीश असावेत, न्यायाधीश आणि न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना चांगल्या सेवा-सुविधा मिळाव्यात या मुद्द्यांचा त्यात समावेश आहे. कनिष्ठ न्यायालयांसह सर्व न्यायालयांच्या कारभाराचे संगणकीकरण आणि ई-कोर्ट प्रकल्पाची परिणामकारक अमलबजावणी अपेक्षित आहे.
खटल्यांच्या वेगवान निपटाऱ्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आणि संबंधित उच्च न्यायालयांच्या संमतीने खालील पाउले उचलण्यात येतील.
१. न्यायदानातला विलंब टाळण्यासाठी न्यायव्यवस्थेतील कर्मचाऱ्यांच्या संख्येसंदर्भात काही तरतुदी करण्यात येतील आणि लोकसंख्येच्या तुलनेत न्यायाधीशांच्या संख्येचे प्रमाण सुधारण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल.
२. मुख्य न्यायाधीशांना न्यायव्यवस्थेच्या प्रशासकीय यंत्रणेचे प्रमुख बनवण्यात येईल. 
३. न्यायाधीश आणि न्याययव्यवस्थेशी संबंधित अन्य अधिकाऱ्यांच्या निवड आणि नियुक्तीसाठी अखिल भारतीय न्याय (विधी) सेवा आयोगाची स्थापना करण्यात येईल. 
४. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचणे सोपे व्हावे म्हणून प्रयत्न करण्यात येतील. त्यासाठी कायदा (विधी) आयोगाने २००९ मध्ये केलेल्या शिफारशींची अमलबजावणी करण्यात येईल. सर्वोच्च न्यायालयाचे विभाजन करण्यात येईल. नवी दिल्ली येथे घटनात्मक खंडपीठ तर देशात चार ठिकाणी प्रयोजक खंडपीठे स्थापन करण्यात येतील. ही चार खंडपीठे उच्च न्यायलयातून आलेल्या अपीलांचे काम पाहतील. अशा मोठ्या बदलांचे हक्क सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवले असले, तरीही संसदेने जनहिताला अधिक महत्व द्यायला हवे. देशाच्या कानाकोपऱ्यातील नागरिकांना न्याय मिळवण्यासाठी थेट राजधानी गाठावी लागू नये म्हणून प्रयत्न करायला हवे.
५. न्यायव्यवस्थेतील नियुक्त्या आणि जबाबदाऱ्यांसदर्भात कायदा करण्यात यावा.

सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण

राष्ट्रीय स्रोतांचा वापर करताना सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाकडे दुर्लक्ष होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल आणि दुर्लक्ष झाल्यास त्या चुका दुरुस्त करण्यात येतील. 
समाजातल्या गरीब आणि वंचित घटकांसाठी मूलभूत सामाजिक कार्यक्रम आखले जातील. त्यांच्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात येईल. त्यांच्यासाठीच्या आर्थिक तरतुदी कपातीपासून सुरक्षित ठेवण्यात येतील.
रचनात्मक अनुकूलन धोरण आणि कार्यक्रम तयार करताना आणि त्यांची अमलबजावणी करताना या वर्गाचे हित विचारात घेण्यात येईल.

सामाजिक सुरक्षा आणि न्याय

सर्व गावांमध्ये पिण्याचे पाणी आणि वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी योजना आखण्यात येतील आणि त्यांचा कालावधीही निश्चित करण्यात येईल.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यात येईल.
दारिद्रय रेषेचे निकष न लावता प्रत्येक गरजू व्यक्तीच्या अन्नधान्यविषयक गरजा सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या माध्यमातून भागवणे गरजेचे आहे. 
झोपडपट्ट्या, वस्त्या आणि आदिवासी भागांत राहणाऱ्यांसाठी सर्वसमावेशक गृहनिर्माण धोरणाची अमलबजावणी करण्याची आवश्यकता आहे. यात पिण्याचे पाणी, वीज, आरोग्यसेवा आणि शिक्षणाच्या सुविधांचाही अंतर्भाव असेल. 
सफाई कामगार आणि पुनर्वसन कायदा, २०१३ची काटेकोर अमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न राष्ट्रवादी काँग्रेस करेल. त्यांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्यात येतील आणि समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सन्मानाने समाविष्ट करून या कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यात येईल. 
अनुसूचित जाती आणि जमातींसह सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांना उच्च आणि व्यावसायिक शिक्षणात आणि सरकारी नोकऱ्यांत आरक्षण देण्यात येईल. त्याद्वारे या घटकांना प्रशासकीय व्यवहारांत सहभागी करून घेण्यात येईल. 
अनुसूचित जाती आणि जमातींप्रमाणेच भटक्या जमाती, धनगर आणि त्याच स्वरूपाच्या इतर जाती-जमातींनाही आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात येईल. हे करतानाच अनुसूचित जाती-जमाती आणि अन्य मागासवर्गीयांविषयीची बांधिलकीही कायम राहील, याची काळजी घेण्यात येईल. 
शिक्षण, नोकरी आणि प्रशासकीय सेवांमध्ये मुस्लिम आणि मराठा अशा दुर्बळ घटकांनाही आरक्षण देण्यात येईल. त्यांना शिक्षण आणि स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक साहाय्य करण्यात येईल, मात्र याचे दुष्परिणाम अनुसूचित जाती-जमाती आणि अन्य मागासवर्गीयांसह समाजातील अन्य घटकांना सध्या मिळत असलेल्या सोयीसुविधांवर होऊ नयेत, म्हणून दक्षता घेण्यात येईल.

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती

अनुसूचित जातींसाठीच्या विशेष घटक योजनेसाठी आणि आदिवासी उपयोजनेसाठी पुरेसा निधी देण्यात येईल. 
परदेशी शिक्षणासाठी अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमातींतील (एसटी) विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीत वाढ करण्यात येईल. 
ज्या भागांत एससी आणि एसटी लोकसंख्या अधिक आहे, तिथे दारिद्र्य निर्मूलन योजनेच्या प्रभावी अमलबजावणीला प्रधान्य देण्यात येईल.
अनुसूचित जाती-जमातींच्या वस्त्या शोधून त्यांना पिण्याचे पाणी, प्राथमिक आरोग्य सेवा, प्राथमिक शिक्षण आणि निवारा मिळवून देण्यात येईल.
सर्व आरक्षित पदांवर नियुक्त्या करण्यासाठी नोकरभरती मोहीम हाती घेण्यास प्राधान्य दिले जाईल आणि त्याचा वेळोवेळी आढावाही घेण्यात येईल.
अनुसूचित जाती-जमातींसाठी घटनात्मक दर्जा असणारा एक विशेष आयोग स्थापन करण्यात येईल.
सर्व खासगी संस्थांमध्येही एससी आणि एसटी वर्गासाठी आरक्षण देणे कायद्याने बंधनकारक ठरेल.
अनुसूचित जाती-जमातींतील ज्या व्यक्तींनी अन्य धर्म स्वीकारला आहे, त्यांनाही उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये आणि नोकरीत आरक्षण देण्यात येईल.

इतर मागासवर्गीय

इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) शैक्षणिक प्रगतीसाठी शिक्षणाच्या विविध टप्प्यांवर शिष्यवृत्तीची तरतूद करण्यात येईल.
ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी सर्व उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे. या तरतुदीची अमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
ओबीसी विद्यार्थ्यांना प्रशासकीय सेवांमध्ये सामावून घेणे सोपे व्हावे म्हणून परीक्षापूर्व प्रशिक्षण सुरू करण्यात आले आहे. हे प्रशिक्षण अधिक परिणामकारक करण्यात येईल.
विणकाम, कुंभारकाम, धातूकाम अशा पारंपरिक कौशल्यांत अधिक नैपुण्य मिळवण्याच्या संधी उपलब्ध केल्या जातील.

ज्येष्ठ नागरिक

एकीकडे माणसाचे आयुर्मान वाढत असताना दुसरीकडे समाजातल्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या संख्येतही वाढ होत आहे. ज्येष्ठांमध्ये परावलंबित्व आणि निराधारपणाची भावना वाढत चालली आहे. त्यांना सन्मानाचे आयुष्य मिळवून देण्यासाठी आणि ते या समाजातील महत्त्वाचा घटक असल्याची जाणीव करून देण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. 
ज्येष्ठ नागरिकांच्या क्षमतांचा उपयोग प्रौढ शिक्षण, रोग प्रतिकारक, एचआयव्ही प्रतिबंध, पर्यावरण संरक्षण आणि कुटुंबकल्याण यासारख्या असंख्य सामाजिक उपक्रमांसाठी करण्यात येईल आणि त्यांच्या कौशल्यांचे रूपांतर मौल्यवान सामाजिक संचितात केले जाईल.
६० वर्षांवरील सर्व नागरिकांना ज्येष्ठ नागरिक म्हणून संबोधण्यात येईल आणि त्यांना सरकारच्या वतीने ओळखपत्र देण्यात येतील. 
निराधार वृद्धांसाठीच्या राष्ट्रीय वयोवृद्ध निवृत्तीवेतनासाठी केंद्र सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या साहाय्यात भरघोस वाढ करण्यात येईल. 

सामाजिक एकात्मता

देशातील प्रत्येक नागरिक इतरांच्या श्रद्धा, संस्कृती, प्रादेशिकता आणि भाषांतील वैविध्यांचा आदर करेल, असे वातावरण निर्माण करण्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी प्रोत्साहन देईल. देशातील सर्व पंथांमध्ये शांतता आणि सुसंवाद निर्माण करण्यासाठी सक्रिय प्रयत्न करण्यात येतील.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान
समाजाच्या विविध घटकांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन निर्माण करण्यासाठी आणि त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी वचनबद्ध आहे. 
संशोधन आणि विकासाला चालना देण्यासाठी खासगी सहभागातून पोषक वातावरण निर्माण करण्यात येईल. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उभारण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
विज्ञान, संशोधन आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात व्यवसायाच्या फायदेशीर संधी निर्माण करण्यास प्रोत्साहन देण्यात येईल.
वैज्ञानिक संशोधन आणि कल्पकतेला सर्वसमावेशक आर्थिक वृद्धी कार्यक्रमाशी जोडून दर्जा आणि प्राधान्याचा मेळ घालण्यात येईल.
तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात उपलब्ध संसाधनांचा कमाल वापर करून परिणामकारक किमतीत संशोधन करण्यास चालना देण्यात येईल. 
या शोधांचा अधिकाधिक लाभ नागरिकांना मुख्यत्वे महिला, विशेष बालके आणि उपेक्षित घटकांना देण्यात येईल.
संशोधक आणि गुंतवणूकदारांमध्ये बौद्धिक मालमत्ता हक्कांच्या देवाणघेवाणीला प्रोत्साहन दिले जाईल.
माहिती तंत्रज्ञानाधारित उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यात येईल आणि इंटरनेटची सुविधा तळागाळातल्या समाजापर्यंत पोहोचवण्यास प्राधान्य देण्यात येईल.
क्रीडा आणि युवा
देशातील सुमारे ४० टक्के जनता १५ ते ३५ वयोगटातील आहे. देशाच्या लोकसंख्येपैकी सर्वाधिक गतिशील आणि उत्साही असा हा गट आहे. राष्ट्र उभारणीच्या विविध कार्यक्रमांसाठी आवश्यक असणाऱ्या रचनात्मक आणि सर्जनशील क्षमतांनी युक्त असे मोलाचे मनुष्यबळ या वर्गात सामावलेले आहे. 
नोकरी मिळवण्यास इच्छुक असणाऱ्यांना विविध कौशल्य विकास कार्यक्रमांतून रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण देण्यात येईल. 
त्यांना साक्षरता, प्रथमिक शिक्षण, लोकसंख्या शिक्षण, पर्यावरण संरक्षण, व्यसनमुक्ती यासारख्या अनेक रचनात्मक कार्यक्रमांत सहभागी करून घेण्यात येईल. गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठीही त्यांचा उपयोग करून घेतला जाईल. 
करिअर विकासाच्या संधी निर्माण करू शकतील आणि करिअरच्या वाटा सुकर करू शकतील अशी धोरणे आखण्यात येतील. 
देशाच्या कोणत्याही भागातील तरुणांना उत्तम आणि उत्पादनक्षम कामाच्या संधी मिळवून देण्यासाठी योजना तयार करण्यात येतील आणि त्यांची अमलबजावणी करण्यात येईल. 
सामाजिक आणि विकासाच्या कार्यक्रमांसाठी प्रशिक्षण देण्यात येईल.
तरुणांना रोजगाराच्या संधी मिळवता याव्यात आणि समाजाच्या बदलत्या गरजा व तांत्रिक प्रगतीच्या युगात ते टिकून रहावेत म्हणून शिक्षण आणि कौशल्य विकास अभ्यासक्रमांची रचना व्यवसायाभिमुख करण्यात येईल. 
शालेय आणि महाविद्यालयीन स्तरावर क्रीडा हा अभ्यासक्रमातला अविभाज्य घटक ठरवण्यात येईल. 
तरुणांमध्ये दडलेल्या क्रीडा कौशल्यांचा शोध घेण्यासाठी पाउले उचलण्यात येतील. ऑलिम्पिक्स, एशियाड आणि अन्य आंरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल.

पर्यटन विकास

पर्यटन हे जगातील सर्वात वेगाने वाढणारे आर्थिक क्षेत्र आहे. देशाच्या उत्पन्नात भर घालणारे, रोजगार निर्मितीला चालना देणारे, दारिद्र्य निर्मूलन व ठोस मानवविकासास साहाय्यभूत ठरणारे क्षेत्र म्हणून पर्यटन क्षेत्र पुढे आले आहे. हा परकीय चलनाचा एक महत्त्वाचा घटक ठरला आहे. पायाभूत सुविधांचा अभाव, विमानवाहतुकीच्या अपुऱ्या सेवा, पर्यटनस्थळांपर्यंत पोहोचण्यात येणारे अडथळे, निवासाच्या सुविधांचा अभाव आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळाची कमतरता हे भारताच्या पर्यटन विकासातील महत्त्वाचे अडथळे आहेत. यावर मात करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी सार्वजनिक-खासगी सहभागातून पर्यटनासाठी पोषक अशा पायाभूत सेवा निर्माण करेल. 
देशाच्या नैसर्गिक आणि सांस्कृतिक वैविध्याचे जतन करण्यासाठी पर्यावरणाभिमुख पर्यटनाला चालना देणे आवश्यक आहे. 
पर्यावरण मंत्रालयाने हाती घेतलेली 'अतुल्य भारत' ही मोहीम अधिक मजबूत करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येतील. 
भारतात पर्यटनाचा विकास करताना इथल्या पर्यावरणाची हानी होणार नाही आणि संस्कृतीचेही जतन होईल याची दक्षता घेण्यात येईल. 
रम्य समुद्र किनारे, वने आणि वन्यजीवन, इको-टुरिझम, हिमाच्छादीत प्रदेश, नद्या, शिखरांवरचे साहसी पर्यटन, तंत्र आणि विज्ञान संग्रहालये, ऐतिहासिक वारसा, ट्रेन आणि हॉटेल्स अशा विशिष्ट स्वरूपाच्या पर्यटनात स्वारस्य असणाऱ्या- पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी खास उपाययोजना केल्या जातील. भारतात वैद्यकीय पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवून विशेष योजना आखल्या जातील. किफायतशीर आणि दर्जेदार सेवा देणारी व अनेक प्रकारचे उपचार उपलब्ध असलेली रुग्णालये परदेशी पर्यटकांना आकर्षित करतील. योग, आयुर्वेद आणि निसर्गोपचारांना प्रोत्साहन देण्यात येईल. या सर्व उपाययोजनांमुळे परकिय चलनाची आवक वाढेल आणि स्थानिकांना रोजगार मिळेल.
पर्यटन क्षेत्राला विशेष दर्जा देण्यात येईल. या क्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी करसवलत आणि व्याज अनुदान देण्यात येईल. आयात शुल्कातही कपात केली जाईल.
पर्यटन हे मूलतः बहुआयामी सेवा क्षेत्र आहे. त्यामुळे राज्य सरकार, केंद्र सरकार, खासगी क्षेत्र व स्वयंसेवी संस्थांना एकत्र आणून या क्षेत्राचा दीर्घकालीन विकास साधण्यासाठी आणि देशाला पर्यटनाच्या जागतिक नकाशावर स्थान मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. 

वाहतूक

सुनियोजीत वाहतूक व्यवस्था देशाच्या स्थायी विकासात फार महत्त्वाची भूमिका बजावते. भारतातील रेल्वे, रस्ते, विमानवाहतूक आणि मेट्रो अशा सर्वच मार्गांचे जाळे गेल्या काही वर्षांत फार व्यापक झाले असून ते प्रभावीही ठरले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस वाहतूक व्यवस्थेत अधिक सुधारणा करण्याचे आणि ती मजबूत करण्याचे प्रयत्न करेल.
गरज भासेल तेव्हा वाहतूक व्यवस्थेत बदल करण्याऐवजी शहर नियोजनाच्या टप्प्यावरच वाहतूक हा महत्त्वाचा निकष म्हणून गृहित धरला जाईल. 
वाहतुकीच्या नियोजन आणि व्यवस्थापनातील सुसूत्रता वाढवण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा उभारण्यात येईल. 
प्रवासाच्या सवयी बदलून, नियमांची काटेकोर अमलबजावणी करून, अधिक कठोर नियम लागू करून आणि तांत्रिक सुधारणांतून प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यात येईल. 
शहरांतील वाहतूक कोंडी आणि रस्ता सुरक्षेची चिंता दूर करण्यासाठी आणि अपघातग्रस्तांना त्वरित सहाय्य मिळवून देण्याच्या दृष्टीने कार्यक्षम वाहतूक प्रणाली विकसित केली जाईल.
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल.
इंधनाचा अधिक कार्यक्षमपणे वापर करून आणि वाहतूक व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून भारतीय रेल्वे सेवा अधिक सक्षम करण्यात येईल.
प्रवाशांना उत्तम सुविधा देण्यासाठी फलाटांचे आधुनिकीकरण करण्यात येईल.
प्रवासाचा वेळ वाचवण्याच्या दृष्टीने वेगवान ट्रेन उपलब्ध करून देण्यात येतील.
विविध गरजा भागवण्यासाठीचे वेगवान संपर्कसाधन म्हणून मोठ्या शहरांमध्ये बुलेट ट्रेन सुरू करण्यात येतील. 
आघातरोधक उपकरणे वापरून, रेल्वे सुरक्षा निधीचा अधिक चांगल्या प्रकारे वापर करून आणि परिणामकारक सुरक्षा यंत्रणा उभारून रेल्वे सुरक्षेच्या उपाययोजना करण्यात येतील. 
दाट लोकसंख्येच्या शहरांमध्ये मेट्रो रेल्वे सुरू करण्यात येईल. सध्या अस्तित्वात असलेल्या मेट्रो रेल्वे व्यवस्थेची देखभाल करून आणि तिचे योग्य व्यवस्थापन करून दर्जा उंचावण्यात येईल.
महानगरांतील वाहतूक व्यवस्थेवरचा ताण कमी करण्यासाठी आणि आणि या समस्येचा सामना करण्यासाठी उन्नत मार्ग, जलवाहतुकीचे सध्या अस्तित्वात असलेले आणि नवे मार्ग अशा अन्य पर्यायांचा स्वीकार करण्यात येईल. 
सार्वजनिक-खासगी भागिदारीसाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्याच्या दृष्टीने आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या सर्व प्रक्रिय सुलभ करण्यासाठी नियामक मंडळ स्थापन करण्यात येईल. 
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिक सक्षम करण्यात येईल. नौवहन आणि नौकानयनाच्या अधिक चांगल्या सोयी देण्यासाठी देशांतर्गत जलमार्गांचा विकास आणि नियमनाची जबाबदारी या प्राधिकरणावर असेल.
समुद्रातील जहाजे आणि प्रवाशांच्या सुरक्षेची हमी मिळावी म्हणून नौवहन महासंचालनालय सुसज्ज करण्यात येईल.
रस्ते आणि रेल्वे वाहतुकीची जोड देऊन देशांतर्गत जलमार्ग आणि बंदरे अधिक सक्षम करण्यात येतील. 
प्रवासी सेवा आणि सुरक्षेची हमी मिळवी म्हणून नागरी विमानवाहतूक महासंचालनालय अधिक सुसज्ज करण्यात येईल. 
अस्तित्वात असलेली विमानतळे अधिक सक्षम करण्यात येतील आणि जिल्ह्यांच्या मध्यवर्ती भागापासून २०० किलोमीटर परिसरात नवी विमानतळे उभारण्यात येतील. 

राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीसंदर्भातील घडामोडींची माहिती नियमितपणे मोबाइलवर मिळवण्याठी 1800 120 5300.
या क्रमांकावर मिस्ड कॉल द्या. तसेच ट्विटरवर एनसीपी (@NCPspeaks)आणि शरद पवार (@PawarSpeaks) यांना फॉलो करा. (@PawarSpeaks)
comments powered by Disqus
Conceptualized and Developed by DRIVING MINDS PVT. LTD.